Budget 2025 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प 2025 मध्ये मध्यमवर्गासाठी मोठी घोषणा केली आहे. 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, या घोषणेमुळे काही लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. 4 ते 8 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 5% कर कसा आकारला जातो, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.
12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त, म्हणजे काय?
अर्थमंत्र्यांनी 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा केली असली, तरी याचा अर्थ असा नाही की 12 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या कोणालाही कर भरावा लागणार नाही. 12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असण्याची अट ही केवळ नव्या करप्रणालीसाठी आहे. जुन्या करप्रणालीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
नव्या करप्रणालीतील नियम काय आहेत?
नव्या करप्रणालीनुसार, 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. मात्र, जर एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न 12 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर त्याला कर भरावा लागेल. यासाठी सरकारने काही नियम आणि कर स्लॅब तयार केले आहेत.
4 ते 8 लाखांवर 5% कर कसा?
ज्या व्यक्तीचे उत्पन्न 4 लाखांपेक्षा जास्त आणि 8 लाखांपेक्षा कमी आहे, त्याला 5% कर भरावा लागेल. मात्र, हा कर त्याच्या एकूण उत्पन्नावर आकारला जाणार नाही. केवळ 4 लाखांपेक्षा जास्त असलेल्या उत्पन्नावरच 5% कर आकारला जाईल.
अधिक माहितीसाठी खालील तक्ता पहा:
उत्पन्न (रुपये) | कर (%) |
0 – 4,00,000 | 0 |
4,00,001 – 8,00,000 | 5 |
8,00,001 – 12,00,000 | 10 |
12,00,001 – 16,00,000 | 15 |
16,00,001 – 20,00,000 | 20 |
20,00,001 – 25,00,000 | 25 |
25,00,000 पेक्षा जास्त | 30 |
उदाहरण
समजा, एखाद्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न 6 लाख रुपये आहे. तर त्याला पहिल्या 4 लाखांवर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. मात्र, पुढील 2 लाखांवर (6 लाख – 4 लाख = 2 लाख) 5% कर आकारला जाईल. म्हणजेच, त्याला 10 हजार रुपये कर भरावा लागेल.
निष्कर्ष
अर्थसंकल्प 2025 मध्ये 12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा मध्यमवर्गासाठी नक्कीच दिलासादायक आहे. मात्र, करप्रणालीतील काही नियम आणि कर स्लॅब समजून घेणे आवश्यक आहे.