Tirupati Balaji Temple : आंध्र प्रदेशातील प्रसिद्ध तिरुमला तिरुपती बालाजी मंदिराच्या प्रशासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मंदिरातील गैर-हिंदू कर्मचाऱ्यांच्या सेवेची समाप्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे, आणि वाद-प्रतिवादांना उधाण आले आहे.
काय आहे निर्णय?
तिरुपती मंदिर समितीने (TTD) घेतलेल्या निर्णयानुसार, मंदिरामध्ये कार्यरत असलेल्या १८ गैर-हिंदू कर्मचाऱ्यांच्या सेवेची समाप्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कर्मचाऱ्यांसमोर दोन पर्याय ठेवण्यात आले आहेत – एकतर त्यांनी आंध्र प्रदेश सरकारच्या इतर विभागांमध्ये नोकरी स्वीकारावी, किंवा स्वेच्छा निवृत्ती घ्यावी. या निर्णयाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात आली आहे, आणि कर्मचाऱ्यांनी आपापल्या पदांचा राजीनामा सादर केला आहे.
निर्णयामागची कारणं
- नियमांमधील बदल: TTD च्या नियमांमध्ये वेळोवेळी बदल करण्यात आले आहेत. १९८९ मधील आदेशानुसार, मंदिर प्रशासनाच्या महत्त्वाच्या पदांवर केवळ हिंदू कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जावी, असा नियम आहे. या नियमाचं वेळोवेळी उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी येत होत्या, त्यामुळे आता प्रशासनाने अधिक कठोर भूमिका घेतली आहे.
- कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी: काही कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या सहकार्‍यांविरुद्ध तक्रारी केल्या होत्या, ज्यात त्यांना गैर-हिंदू असल्यामुळे त्रास दिला जातो, असे म्हटले होते. या तक्रारींमध्ये धार्मिक भेदभावाचा उल्लेख होता, ज्यामुळे प्रशासनावर दबाव वाढला होता.
- संविधानिक तरतूद: मंदिर समितीने हा निर्णय संविधानाच्या अनुच्छेद १६ (५) च्या आधारावर घेतला आहे. या अनुच्छेदानुसार, धार्मिक संस्था आणि मंदिरांमध्ये त्याच धर्माचे लोक नोकरी करू शकतात. मात्र, या तरतुदीचा अर्थ आणि तिची अंमलबजावणी यावर कायदेशीर तज्ञांमध्ये मतभेद आहेत.
परिणाम
या निर्णयामुळे मंदिरातील ३०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होणार आहे, जे हिंदू नाहीत. त्यांना इतरत्र बदली घ्यावी लागेल किंवा स्वेच्छा निवृत्ती स्वीकारावी लागेल. अनेक वर्षांपासून मंदिरात सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय धक्कादायक ठरला आहे.
चर्चेचा विषय
हा निर्णय अनेक चर्चांना जन्म देत आहे. काहींच्या मते हा निर्णय योग्य आहे, कारण धार्मिक संस्थांच्या नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती व्हायला हवी. तर काही जण याला कर्मचाऱ्यांवर अन्याय म्हणत आहेत. त्यांच्या मते, कोणत्याही कर्मचाऱ्याला त्याच्या धर्माच्या आधारावर नोकरीवरून काढणे योग्य नाही. या निर्णयामुळे मंदिरातील कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि भाविकांमध्ये वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सोशल मीडियावर या निर्णयाच्या बाजूने आणि विरोधात जोरदार चर्चा सुरू आहे.
वाद आणि प्रतिवाद
या निर्णयावर अनेक कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. संविधानातील अनुच्छेद १६ (५) ची व्याख्या आणि तिचा अर्थ यावर कायदेशीर तज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. काही तज्ञांच्या मते, हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही. तर काहींच्या मते, मंदिर समितीने कायद्याच्या चौकटीतच निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे धार्मिक अल्पसंख्यांकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे, अशी टीका काही संघटनांनी केली आहे.
निष्कर्ष
तिरुपती मंदिर समितीचा हा निर्णय अनेक प्रश्न उभे करतो. धार्मिक संस्थांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचे नियम काय असायला हवेत, यावर नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. या निर्णयामुळे निर्माण झालेला वाद आणि प्रतिवाद पुढे काय वळण घेतो, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. या प्रकरणी न्यायालय काय निर्णय देते, यावर अनेकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.