PM Kusum Yojana: देशातील शेती क्षेत्राला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार सतत प्रयत्नशील आहे. याच दिशेने 2019 मध्ये सरकारने प्रधानमंत्री कुसुम योजना (पीएम कुसुम योजना) सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत सौर ऊर्जेचा वापर वाढवून सिंचनासाठी विजेची गरज कमी करणे आणि डिझेलवर अवलंबून असलेल्या शेतीकडे वाटचाल करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
PM Kusum Yojana – योजनेची आव्हाहनार्थ परिस्थिती
पीएम कुसुम योजना सुरू झाल्यानंतर काही यशस्वी प्रकल्प राबवले गेले असले तरी, योजना अपेक्षेप्रमाणे गतिमान होऊ शकलेली नाही. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे निविदा प्रक्रियेतील विलंब. या विलंबामुळे अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप या योजनेचा लाभ मिळू शकलेला नाही. त्याचबरोबर योजनेमध्ये काही सुधारणांचीही गरज आहे असे काही अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
योजनेमध्ये होणारे बदल आणि शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पीएम कुसुम योजनेमध्ये काही मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बदलांमुळे शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा पंप मिळवणे सोपे होईल आणि त्याचा फायदा घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
- ऑनलाईन पोर्टलद्वारे खरेदी-विक्री: सरकार सौर ऊर्जा पंप खरेदी आणि विक्रीसाठी एक ऑनलाईन पोर्टल सुरू करणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना थेटपणे डीलर्सशी संपर्क साधता येईल आणि त्यांना हवा तसा सौर ऊर्जा पंप निवडणे सोपे होईल.
- सबसिडीचा लाभ: केंद्र सरकार 30% आणि राज्य सरकार 30% सबसिडी देऊन सौर ऊर्जा पंप खरेदी करताना शेतकऱ्यांचे आर्थिक भार कमी करणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा पंप अधिक परवडणारे बनतील.
- सौर ऊर्जा पंप निवडण्यापासून वापरण्यापर्यंत मदत: शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा पंप निवडण्यापासून ते वापरण्यापर्यंत सर्व टप्प्यांवर मदत आणि मार्गदर्शन देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही आणि ते सहजतेने सौर ऊर्जा पंपाचा वापर करू शकतील.
योजनेचा दीर्घकालीन फायदा
सौर ऊर्जा पंपाच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांच्या विजेच्या खर्चात मोठी बचत होणार आहे. त्याचबरोबर सौर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा असल्यामुळे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. याशिवाय पाण्याचा पुरवठा सुधारण्यासही मदत मिळेल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, सौर ऊर्जा पंपाच्या वापरामुळे शेती उत्पादनात वाढ होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.
शेती क्षेत्राचा विकास आणि पर्यावरणाचे रक्षण या दोन्ही बाबतींमध्ये पीएम कुसुम योजनेचा आणि त्यामध्ये होणार्‍या बदलांचा दूरगामी परिणाम होईल याबाबत शंका नाही.
Cattle shed: जनावरांचे शेड बांधण्यासाठी शेतकऱ्यांना सरकारकडून 1 लाख 60,000 रुपये अनुदान दिले जाणार!