पुणे: आधुनिक काळात क्रेडिट कार्डचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. त्यामुळे बँकिंग सेवा अधिक सोयीची झाली आहे, पण याच सोयीचा गैरफायदा घेत अनेकदा बँकांकडून ग्राहकांची फसवणूक होत असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. पुण्यामध्ये असाच एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे, जिथे एका खासगी बँकेने क्रेडिट कार्डची मर्यादा (लिमिट) ३५,००० रुपये असताना ग्राहकाकडून तब्बल ४७,००० रुपयांची वसुली केली. इतकेच नव्हे, तर फसवणुकीची तक्रार करूनही बँकेच्या वसुली पथकाने ग्राहकाला धमकावून मानसिक त्रास दिला. अखेरीस, या त्रासाला कंटाळून ग्राहकाने ग्राहक आयोगात धाव घेतली. ग्राहक आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत, बँकेच्या मनमानी कारभाराला जोरदार दणका दिला आहे. आयोगाने बँकेला केवळ अतिरिक्त वसूल केलेली रक्कम परत करण्याचेच नव्हे, तर व्याजासह नुकसान भरपाई म्हणून मोठी रक्कम देण्याचे आदेश दिले आहेत.
ही घटना पिंपळे गुरव येथील रहिवासी सुभाष देऊसकर यांच्यासोबत घडली. फेब्रुवारी २०२० मध्ये त्यांच्या क्रेडिट कार्डमधून ३५,२९९ रुपयांचा एक अनधिकृत व्यवहार झाल्याचा मेसेज त्यांना आला. ही फसवणूक लक्षात येताच देऊसकर यांनी तात्काळ बँकेच्या ग्राहक सेवा केंद्राला संपर्क साधून आपले क्रेडिट कार्ड ब्लॉक केले. मात्र, जेव्हा त्यांनी बँकेच्या मोबाईल ॲपमध्ये पाहिले, तेव्हा त्यांच्या नावावर तब्बल ४७,४८१ रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे दिसले. कार्डची मर्यादा ३५,००० रुपये असताना इतका मोठा व्यवहार झाल्याने त्यांना मोठा धक्का बसला. या संदर्भात त्यांनी तात्काळ बँक, सायबर पोलीस आणि रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रारी केल्या, परंतु त्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
या प्रकरणाचे गंभीर स्वरूप हे होते की, तक्रार केल्यानंतरही बँकेने देऊसकर यांना सहकार्य करण्याऐवजी उलट त्रास देण्यास सुरुवात केली. बँकेच्या वसुली पथकाने त्यांना वारंवार धमक्या दिल्या. “पैसे भरा, नाहीतर तुमचा सिबिल स्कोअर खराब करू,” अशा धमक्यांमुळे देऊसकर यांनी अखेरीस आपली पत वाचवण्यासाठी ४६,८९४ रुपये बँकेत भरले. परंतु बँकेची मनमानी इथेच थांबली नाही. त्यांनी देऊसकर यांच्याकडे आणखी १४,००० रुपयांची मागणी केली. या प्रकारामुळे देऊसकर यांना प्रचंड मानसिक त्रास झाला.
बँकेच्या या गैरवर्तनाविरोधात अखेर देऊसकर यांनी ॲड. लक्ष्मण जाधव यांच्या माध्यमातून ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली. सुनावणीदरम्यान, बँकेने नेहमीप्रमाणे ग्राहकावरच निष्काळजीपणाचा आरोप केला. ‘ओटीपीशिवाय व्यवहार होत नाही, त्यामुळे ग्राहकानेच तो तिसऱ्या व्यक्तीला दिला असावा’, असा युक्तिवाद बँकेने केला. मात्र, ग्राहक आयोगाने बँकेला काही थेट आणि महत्त्वपूर्ण प्रश्न विचारले. आयोगाने विचारले, ‘क्रेडिट कार्डची मर्यादा ३५,००० रुपये असताना ४७,४८१ रुपयांचा व्यवहार बँकेने कसा मंजूर केला?’, ‘फसवणुकीची रक्कम ३५,२९९ रुपये असताना ग्राहकाकडून ४६,८९४ रुपये कशाच्या आधारावर वसूल केले?’, ‘जास्तीचे वसूल केलेले ११,००० रुपये कशासाठी होते?’
या प्रश्नांपुढे बँकेच्या प्रतिनिधींची बोलती बंद झाली आणि त्यांच्याकडे कोणतेही समाधानकारक उत्तर नव्हते. बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे आणि सेवेतील त्रुटींमुळेच ही फसवणूक झाली, हे स्पष्ट झाले. ग्राहकांनी केलेल्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणे आणि उलट त्यांनाच त्रास देणे, हे बँकेच्या नियमांचे आणि ग्राहक संरक्षण कायद्याचे सरळसरळ उल्लंघन होते. त्यामुळे, ग्राहक आयोगाने देऊसकर यांच्या बाजूने निकाल दिला.
हे हि वाचा: MECL Recruitment 2025: खनिज क्षेत्रात नोकरीची 108 नॉन एक्झिक्युटिव्ह पदे!
ग्राहक आयोगाने या प्रकरणी बँकेला कठोर शिक्षा ठोठावली आहे. आयोगाने बँकेला केवळ देऊसकर यांच्याकडून घेतलेले ४६,८९४ रुपये ९% व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. इतकेच नव्हे, तर त्यांना झालेल्या मानसिक त्रासाची आणि मनःस्तापाची भरपाई म्हणून २५,००० रुपये देण्यासही सांगितले आहे. या निकालामुळे बँकांच्या मनमानी कारभाराला मोठा चाप बसला असून, ग्राहक संरक्षण कायद्याची ताकद पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे.
या निकालाचे महत्त्व खूप मोठे आहे. अनेकदा ग्राहक बँकेच्या मोठ्या यंत्रणेसमोर हतबल होतात. बँकेच्या वसुली पथकाकडून मिळणाऱ्या धमक्यांना घाबरून ते चुकीच्या मागण्या मान्य करतात. परंतु देऊसकर यांच्यासारख्या ग्राहकांनी कायद्याच्या मार्गाने लढा दिल्यास न्याय मिळू शकतो, हे या प्रकरणाने दाखवून दिले आहे. ग्राहक आयोगाचा हा निकाल इतर ग्राहकांसाठी एक आदर्श उदाहरण म्हणून काम करेल आणि बँकांनाही त्यांच्या सेवांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल अशी आशा आहे. ग्राहकांनी आपल्या हक्कांविषयी जागरूक राहणे आणि कोणत्याही अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे किती महत्त्वाचे आहे, हे या घटनेतून स्पष्ट होते.