कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात मोठी राजकीय आणि प्रशासकीय घडामोड घडली आहे. कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळसह वार्षिक ₹५०० कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या पात्र सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीवर पाच शासकीय नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या संदर्भातील अध्यादेशावर राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी ६ नोव्हेंबर रोजी स्वाक्षरी केल्याची माहिती ७ नोव्हेंबर रोजी समोर आली.
नेमका काय आहे नवीन अध्यादेश?
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये बदल करण्याच्या निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. त्यानुसार वार्षिक ₹५०० कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या आणि शासनाकडून आर्थिक साहाय्य मिळणाऱ्या पात्र संघीय सहकारी संस्थांवर पाच शासकीय नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या पाच सदस्यांपैकी चार सदस्यांना अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार असेल. एका शासकीय अधिकाऱ्याची सदस्य म्हणून नियुक्ती मतदानाच्या अधिकाराशिवाय होईल.
गोकुळच्या सत्तेच्या गणितावर काय परिणाम होऊ शकतो?
गोकुळ दूध संघ हा कोल्हापूर जिल्ह्यातील अत्यंत महत्त्वाचा सहकारी दूध संघ आहे. हजारो दूध उत्पादक शेतकरी आणि अनेक दूध संस्था या संघाशी जोडलेल्या आहेत.
गोकुळच्या संचालक मंडळातील राजकीय समीकरणे आधीपासूनच चर्चेत आहेत. निवडणुकीनंतर सत्तेच्या गणितात निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर या अध्यादेशाकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे.
पाच नामनिर्देशित सदस्य आणि त्यापैकी चार सदस्यांना मिळणारा मतदानाचा अधिकार यामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील समीकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
मात्र या नियुक्त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि त्यानंतरचे निर्णय महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी याचा काय अर्थ?
गोकुळ हा केवळ राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा संघ नसून कोल्हापूरच्या दूध व्यवसायाचा मोठा आधार आहे. दूध संकलन, दूध खरेदी दर, पशुखाद्य, दूध उत्पादक संस्थांचे व्यवहार आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था यामध्ये संघाची भूमिका महत्त्वाची आहे.
त्यामुळे संचालक मंडळातील बदलांचा दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितावर कसा परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.
पुढे काय होणार?
अध्यादेशानंतर शासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या, त्यांचे अधिकार आणि अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील भूमिका याबाबत पुढील घडामोडी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाते का आणि त्यावर काय निर्णय होतो, हेही पाहावे लागेल.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
१. गोकुळ दूध संघावर किती शासकीय सदस्य नियुक्त करता येणार आहेत?
पाच नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
२. या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार आहे का?
पाचपैकी चार सदस्यांना अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे.
३. हा निर्णय कोणत्या संस्थांना लागू होतो?
वार्षिक ₹५०० कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या आणि शासनाचे आर्थिक साहाय्य मिळणाऱ्या पात्र संघीय सहकारी संस्थांसाठी ही तरतूद आहे.
४. गोकुळ दूध संघ कुठे आहे?
गोकुळ म्हणजे कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ असून त्याचे मुख्यालय कोल्हापूर येथे आहे.
स्रोत: महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळ निर्णयासंबंधी वृत्त आणि eSakal, ७ नोव्हेंबर २०२६.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहकार, दूध उत्पादक शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बातम्यांसाठी Ekrushi News सोबत राहा.