कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. ऊसदराच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटनेमध्ये प्रतिटन ₹४,२०० पर्यंत दर देण्याबाबत तोडगा निघाला आहे. या निर्णयानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा केली.
पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४८ वरील किणी टोलनाका आणि सातारा परिसरात आंदोलनामुळे वाहतुकीवर परिणाम झाला होता. तब्बल ६१ तासांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर गुरुवारी रात्री उशिरा झालेल्या चर्चेत हा निर्णय घेण्यात आला.
ऊसदरासाठी नेमका काय तोडगा निघाला?
शेतकरी संघटना आणि साखर कारखानदार यांच्यात झालेल्या चर्चेनुसार शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने पैसे देण्याचे सूत्र ठरवण्यात आले आहे.
- पहिला हप्ता: प्रतिटन ₹३,९०० तातडीने.
- दुसरा हप्ता: प्रतिटन ₹१०० गाळप हंगाम संपल्यानंतर.
- तिसरा हप्ता: प्रतिटन ₹२०० पुढील गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी.
अशा प्रकारे एकूण प्रतिटन ₹४,२०० पर्यंत पैसे मिळण्याचे सूत्र निश्चित करण्यात आले आहे.
मात्र शेवटच्या ₹२०० च्या हप्त्यासाठी साखरेच्या दराशी संबंधित अट लागू आहे. साखरेचा दर प्रतिकिलो ₹४५ इतका स्थिर राहिल्यास ठरलेल्या सूत्रानुसार पुढील रक्कम दिली जाईल.
साखरेच्या दरात वाढ झाल्यास शेतकऱ्यांना अतिरिक्त फायदा
या करारातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे साखरेचा दर प्रतिकिलो ₹४५ पेक्षा वाढल्यास अतिरिक्त उत्पन्नातील ७० टक्के हिस्सा शेतकऱ्यांना आणि ३० टक्के हिस्सा साखर कारखानदारांना देण्याचे सूत्र निश्चित करण्यात आले आहे.
यामुळे साखरेच्या बाजारभावात वाढ झाल्यास त्याचा काही अतिरिक्त आर्थिक फायदा ऊस उत्पादकांना मिळू शकतो.
राजू शेट्टींच्या आंदोलनानंतर महामार्गावरील वाहतूक पूर्ववत
ऊसदराच्या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ३ नोव्हेंबरपासून आंदोलन सुरू केले होते. किणी टोलनाका आणि सातारा परिसरात झालेल्या रास्ता रोकोमुळे मुंबई-बंगळुरू महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती.
कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या चर्चेत मंत्री हसन मुश्रीफ, साखर कारखानदारांचे प्रतिनिधी आणि राजू शेट्टी सहभागी झाले होते.
तोडगा निघाल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले आणि महामार्गावरील वाहतूक हळूहळू पूर्ववत झाली.
सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनाही फायदा?
या निर्णयामध्ये कोल्हापूर पॅटर्न सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांत लागू करण्याबाबतही भूमिका मांडण्यात आली आहे. या जिल्ह्यांतील अंमलबजावणीवर संबंधित जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्र्यांनी लक्ष ठेवावे, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली आहे.
त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी या निर्णयाचे महत्त्व अधिक वाढले आहे.
शेतकऱ्यांनी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात?
शेतकऱ्यांनी कारखान्याने दिलेल्या ऊस पावत्या, वजनाच्या नोंदी, बँक खात्यात जमा झालेली रक्कम आणि हप्त्यांचे तपशील जतन करून ठेवावेत. ठरलेल्या रकमेच्या अंमलबजावणीत अडचण आल्यास संबंधित कारखाना व्यवस्थापन किंवा शेतकरी संघटनेशी संपर्क साधावा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
१. ऊसाला किती दराचा तोडगा निघाला आहे?
प्रतिटन ₹४,२०० पर्यंत दर देण्याचे सूत्र ठरले आहे.
२. पहिला हप्ता किती मिळणार आहे?
पहिल्या टप्प्यात प्रतिटन ₹३,९०० देण्याचे ठरले आहे.
३. उर्वरित ₹३०० कधी मिळणार?
₹१०० गाळप हंगाम संपल्यानंतर आणि ₹२०० पुढील हंगाम सुरू होण्यापूर्वी देण्याचे सूत्र आहे. अंतिम हप्त्याची अट साखरेच्या दराशी जोडलेली आहे.
४. आंदोलन कोणी केले होते?
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले होते.
५. कोणत्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे?
कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.
स्रोत: The Indian Express आणि Hindustan Times, ६–७ नोव्हेंबर २०२६.
ऊसदर, साखर कारखाने आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरील ताज्या अपडेट्ससाठी Ekrushi News वाचत राहा.